मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल? अमेरिकन विचावंतांना काळजी

मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल? अमेरिकन विचावंतांना काळजी
वसंत गणेश काणे
   ॲंथनी माॅर्गन हे जगविख्यात पेन्स विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे गाढे अभ्यासक आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक आहे,’ तुमच्या मताने नक्की बदल घडेल’. मला जे जे भेटतात, त्या प्रत्येकाच्या कानीकपाळी मी ओरडत असतो. बाबांनो, ‘८ नोव्हेंबरला मतदानाला जा. माझ्या एकट्याच्या मताने काय होणार, असा विचार करू नका’. कारण असा विचार करीत अनेक मतदार घरी बसतात. (ठोकळमानाने २००० साली ५४ टक्के, २००४ साली ६० टक्के, २००८ साली ६२ टक्के, २०१२ साली ५८ टक्के, मतदारांनीच मतदानाचा हक्क बजावला होता). मतदानाच्या दिवशी घरी बसणाऱ्या बहुसंख्य मतदारांना आपल्या मतदान न करता घरी बसण्याने काय होते/होईल, हे बहुदा कळतच नाही/ नसावे, अशी शंका लेखकाने व्यक्त केली आहे. अल्पसंख्यांकांच्या मनात हा विचार यावा, हे तर मुळीच योग्य नाही.
   मी स्वत: आफ्रिकन - अमेरिकन आहे, हे नोंदवून लेखक म्हणतो, ‘ बेट (ब्लॅक एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन) ॲवाॅर्ड्स विजेता जेसी विल्यम्सने आपल्या आपल्या भाषणात हा मुद्दा अतिशय पोटतिडकीने मांडला आहे. अमेरिकेतील ५० टक्के गरीब मतदानाला जात नाहीत. यापैकी २६ टक्के कृष्णवर्णी तर २४ टक्के स्पॅनिश असतात. मतदान न करून ते स्वत:चे फार मोठे नुकसान करीत असतात. अमेरिकेत गृहयुद्ध झाले आणि परिणामत: आफ्रिकन लोकांच्या गुलामीच्या बेड्या निखळून पडल्याखऱ्या पण प्रत्यक्षात अनेक आफ्रिकन- अमेरिकनांना स्वातंत्र्याची फळे चाखताच आली नाहीत. अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर इतर अनेकांना घटनेनुसार मिळायला हवेत, ते कायदेशीर अधिकार मिळाले नाहीत.
१९६५ साली तत्कालीन अध्यक्ष लिंडन जाॅनसन मतदानाच्या अधिकाराचा कायद्यावर स्वाक्षरी केली व राज्य आणि स्थानिक पातळींवर आफ्रिकन- अमेरिकनांच्या घटनात्मक अधिकारांची हमी मिळावी म्हणून १५ वी घटना दुरुस्ती पारित केली व परिणामत: त्यानंतर आफ्रिकन- अमेरिकनांना अधिक मुक्त वाटू लागले खरे पण तरीही अन्याय थांबले नाहीत, तसेच पीडितांना न्यायोचित भरपाई आजही मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
आफ्रिकन- अमेरिकनांना मतदानाचा अधिकार मिवण्यासाठी रक्त सांडावे लागले, घाम गाळावा लागला आणि अश्रूपात तर विचारायलाच नको. केवळ कायदा करून दलितांवरचे अन्याय दूर होत नाहीत, हे कटूसत्य अमेरिकेतही अनुभवाला आलेले पाहून कायद्यासोबत मानसिकताही बदलण्याची आवश्कता पुन्हा एकदा पटली.
 मतदान का केले पाहिजे, यासाठी केवळ हा एकच दाखला पुरेसा आहे, असे लेखकाने आग्रहाने प्रतिपादन करीत आपल्या हजारो पूर्वजांनी यासाठी केलेल्या बलिदानाची आठवण करून दिली आहे.
 या निमित्ताने लेखकाने फ्रेडरिक डगलस या अमेरिकन विचारवंताचा एका सुप्रसिद्ध वचनाचा दाखला दिला आहे. ‘मागणी नसेल तर कोणतेही सत्ताकेंद्र तुमचे अधिकार देणार नाही’, हा त्याचा सल्ला अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही, हेही जाणवते. ‘घोषणा करून किंवा रक्तपात घडवून नव्हे तर शिक्षित होऊन वंशश्रेष्ठतेचा दावा फोल ठरवता येईल. स्वत: शिका, बांधवांना शिकण्यास प्रेरित करा, कसेच पुढे जाणाऱ्याचे पाय ओढून त्याला खाली खेचण्याच्या खेकड्याच्या वृत्तीचा त्याग करा. मतदानाचा अधिकार बजावा, यासारखे सोपे व हमखास फळ देणारे दुसरे शस्त्र नाही. बदल हमखास घडून येतील’. रिपब्लिकन उमेदवार ट्रंप यांचा नामोल्लेखही न करता त्यांना वेसण घालण्याचा हा सुसंस्कृत प्रयत्न जगात विरळाच म्हणावा लागेल.