अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक व तीन यक्षप्रश्न
अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक व तीन यक्षप्रश्न
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
पाईम रोज रोड लेन नाॅर्थ, याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया, अमेरिका (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
अमेरिकेतील २०१६ सालची निवडणूकीची वेगवेळी वैशिष्ट्ये दिवसागणिक समोर येत आहेत. केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील अनेक घटक केवळ उत्सुकच नाहीत, तर प्रत्येक जण आपल्या परीने अनाहूत सल्ला देखील देतो आहे. विचारवंतांना निरनिराळे प्रश्न पडत आहेत. त्यातले काही उपाय सुचवतात. तर काही प्रश्न विचारूनच वाचकांचा निरोप घेत आहेत. सध्या अमेरिकन जनमानसासमोर उपस्थित केले जात असलेले प्रश्न तसे अमेरिकेचे देशांतर्गत प्रश्न असले तरी ते फक्त अमेरिकाच लागू पडणारे आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
१. मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल? अमेरिकन विचावंतांना काळजी - ॲंथनी माॅर्गन हे जगविख्यात पेन्स विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे गाढे अभ्यासक आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक आहे,’ तुमच्या मताने नक्की बदल घडेल’. मला जे जे भेटतात, त्या प्रत्येकाच्या कानीकपाळी मी ओरडत असतो. बाबांनो, ‘८ नोव्हेंबरला मतदानाला जा. माझ्या एकट्याच्या मताने काय होणार, असा विचार करू नका’. कारण असा विचार करीत अनेक मतदार घरी बसतात. (ठोकळमानाने २००० साली ५४ टक्के, २००४ साली ६० टक्के, २००८ साली ६२ टक्के, २०१२ साली ५८ टक्के, मतदारांनीच मतदानाचा हक्क बजावला होता). मतदानाच्या दिवशी घरी बसणाऱ्या बहुसंख्य मतदारांना आपल्या मतदान न करता घरी बसण्याने काय होते/होईल, हे बहुदा कळतच नाही/ नसावे, अशी शंका लेखकाने व्यक्त केली आहे. अल्पसंख्यांकांच्या मनात हा विचार यावा, हे तर मुळीच योग्य नाही.
मी स्वत: आफ्रिकन - अमेरिकन आहे, हे नोंदवून लेखक म्हणतो, ‘ बेट (ब्लॅक एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन) ॲवाॅर्ड्स विजेता जेसी विल्यम्सने आपल्या आपल्या भाषणात हा मुद्दा अतिशय पोटतिडकीने मांडला आहे. अमेरिकेतील ५० टक्के गरीब मतदानाला जात नाहीत. यापैकी २६ टक्के कृष्णवर्णी तर २४ टक्के स्पॅनिश असतात. मतदान न करून ते स्वत:चे फार मोठे नुकसान करीत असतात. अमेरिकेत गृहयुद्ध झाले आणि परिणामत: आफ्रिकन लोकांच्या गुलामीच्या बेड्या निखळून पडल्याखऱ्या पण प्रत्यक्षात अनेक आफ्रिकन- अमेरिकनांना स्वातंत्र्याची फळे चाखताच आली नाहीत. अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर इतर अनेकांना घटनेनुसार मिळायला हवेत, ते कायदेशीर अधिकार मिळाले नाहीत.
१९६५ साली तत्कालीन अध्यक्ष लिंडन जाॅनसन मतदानाच्या अधिकाराचा कायद्यावर स्वाक्षरी केली व राज्य आणि स्थानिक पातळींवर आफ्रिकन- अमेरिकनांच्या घटनात्मक अधिकारांची हमी मिळावी म्हणून १५ वी घटना दुरुस्ती पारित केली व परिणामत: त्यानंतर आफ्रिकन- अमेरिकनांना अधिक मुक्त वाटू लागले खरे पण तरीही अन्याय थांबले नाहीत, तसेच पीडितांना न्यायोचित भरपाई आजही मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
केवळ कायदा करून प्रश्न सुटत नाही - आफ्रिकन- अमेरिकनांना मतदानाचा अधिकार मिवण्यासाठी रक्त सांडावे लागले, घाम गाळावा लागला आणि अश्रूपात तर विचारायलाच नको. केवळ कायदा करून दलितांवरचे अन्याय दूर होत नाहीत, हे कटूसत्य अमेरिकेतही अनुभवाला आलेले पाहून कायद्यासोबत मानसिकताही बदलण्याची आवश्कता पुन्हा एकदा पटली.
मतदान का केले पाहिजे, यासाठी केवळ हा एकच दाखला पुरेसा आहे, असे लेखकाने आग्रहाने प्रतिपादन करीत आपल्या हजारो पूर्वजांनी यासाठी केलेल्या बलिदानाची आठवण करून दिली आहे.
मागणी हवी - या निमित्ताने लेखकाने फ्रेडरिक डगलस या अमेरिकन विचारवंताचा एका सुप्रसिद्ध वचनाचा दाखला दिला आहे. ‘मागणी नसेल तर कोणतेही सत्ताकेंद्र तुमचे अधिकार देणार नाही’, हा त्याचा सल्ला अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही, हेही जाणवते. ‘घोषणा करून किंवा रक्तपात घडवून नव्हे तर शिक्षित होऊन वंशश्रेष्ठतेचा दावा फोल ठरवता येईल. स्वत: शिका, बांधवांना शिकण्यास प्रेरित करा, कसेच पुढे जाणाऱ्याचे पाय ओढून त्याला खाली खेचण्याच्या खेकड्याच्या वृत्तीचा त्याग करा. मतदानाचा अधिकार बजावा, यासारखे सोपे व हमखास फळ देणारे दुसरे शस्त्र नाही. बदल हमखास घडून येतील’. रिपब्लिकन उमेदवार ट्रंप यांचा नामोल्लेखही न करता त्यांना वेसण घालण्याचा हा सुसंस्कृत प्रयत्न जगात विरळाच म्हणावा लागेल.
२. अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या तरतुदींचा ट्रंपसमोर निभाव लागेल का?
गॅब्रियल शीनफिल्ड हे हडसन इंस्टिट्यूटमध्ये सिनीअर फेलो असून राजकीयक्षेत्रातील चळवळींचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. आजवर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या संदर्भात कोणते वादग्रस्त प्रसंग निर्माण झाले व प्रत्येक प्रसंगी अमेरिकन राज्यघटनेने अमेरिकन नागरिकांचे घटनादत्त स्वातंत्र्य कसे अबाधित ठेवले या विषयावर लिहिलेल्या लेखात त्यानी तीन अध्यक्षांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे दाखले दिले आहेत. निक्सन, जाॅर्ज बुश व ओबामा यांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. लेखाच्या सुरवातीला ते म्हणतात की, आताआता जनमत चाचणीचे निष्कर्ष हाती येत आहेत, त्यानुसार हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रंप याना मागे टाकले असून हा एक शुभसंकेत आहे. पण निवडणुकीला (८ नोव्हेंबर) अजून बराच अवकाश आहे. मध्येच काही अघटित घडले तर?
आणि योगाची म्हणा किंवा दैवयोगाची गोष्ट म्हणा पण अशी घटना घडली आहे. खाजगी ईमेल यंत्रणा शासकीय कामासाठी वापरून क्लिंटन यांनी केवळ औचित्यभंगच केला नाही तर हे कृत्य बेकायदेशीरही अाहे किंवा कसे याचा शोध एफबीआय घेत आहे. याबाबतच्या येऊ घातलेल्या अहवालाबाबत काय करायचे याचा निर्णय अमेरिकेच्या अटर्नी जनरल असलेल्या लाॅरेटा लिंच यांना घ्यायचा आहे. लाॅरेटा लिंच व हिलरी क्लिंटन यांचे पती व अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन अचानक एकमेकासमोर आले व बिल क्लिंटन व त्यांच्यात नमस्कार चमत्कार झाले. याचे देशभर पडसात उमटले आहेत. ‘सौजन्य म्हणून आम्ही एकमेकांशी बोललो एवढेच’, असा उभयपक्षी केलेला खुलासा अनेकांना मान्य झाला नाही. याचे किती गंभीर परिणाम होतील? रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षीय उमेदवार ट्रंप यांनी याविरुदध रान उठवले आहे. हिलरींवर निदान ठपका तरी ठेवला जाईल, असे अनेकांना वाटते आहे. तसे खरोखरच झाले आणि अध्यक्षीय शर्यतीत हिलरी क्लिंटन मागे पडल्या आणि ट्रंप निवडून आले तर काय व काय काय होईल? होऊ शकेल?
हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा, अनेक घटनाविरोधी धोरणांचा अंगिकार करीन असे प्रस्ताव जनतेसमोर मांडणारा व धरसोड वृत्तीचा/लहरी स्वभावाचा हा नेता व्हाईट हाऊसचे सत्तासोपान चढण्यात खरेच यशस्वी झाला तर आपली राजकीय- घटनादत्त रचना टिकून राहील का? की ती उलथून पडेल?
ही राज्यघटना गेली अडीचशे वर्षे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करीत आलेली आहे. याचे कारण असे की शासनाची तीन अंगे विधीपालिका/ कायदेमंडळ, कार्यपालिका/प्रशासन व्यवस्था व न्यायपालिका यात परस्पर नियंत्रणाची तरतूद (चेक्स ॲंड काउंटरचेक्स) या घटनेत आहे. त्यामुळे या तीन शाखात आजवर समतोल साधला गेला.
निक्सन यांच्या राजवटीत विरोधकांवर पाळत ठेवण्याचा प्रकार अमेरिकेच्या आजवरच्या कारकिरदीतला लोकशाही तत्त्वावरील सर्वात मोठा हल्ला समजला जातो. राज्यघटनेच्या या क्षमतेची सर्वात मोठी चाचणी १९७४ साली रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रिचर्ड निक्सन यांचे कारकिर्दीत झाली. वाॅटरगेट हे डेमोक्रॅट या विरोधी पक्षाचे कार्यालय. यातील संवाद/चर्चा कळाव्यात म्हणून रेकाॅर्डिंग करणारी छुपी यंत्रणा या कार्यालयात निक्सन यांच्या संमतीने/सूचनेवरून बसवण्यात आली होती, हे उघडकीला आले. निक्सन यांनी अडवण्याचे व अडकाठी आणण्याचे अटोकाट प्रयत्न करून पाहिले. शेवटी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध निक्सन या प्रकरणी सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने अध्यक्षांच्या विरुद्ध निकाल दिला. अध्यक्ष या नात्याने असलेल्या आपल्या अधिकारावर न्यायालयाचे हे अतिक्रमण अाहे, असे निक्सन म्हणू शकले असते पण त्यांनी पायउतार होणे पसंत केले.
दुसरे उदाहरण म्हणजे मागे ११ सप्टेंबरला जाॅर्ज बुश यांच्या राजवटीत फार मोठा अतिरेकी हल्ला झाला होता. न्यूयाॅर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भस्मसात झाले होते. या निमित्ताने बुश यांनी एकतर्फी (युनीलॅटरली) निर्णय घेऊन अतिरेक्यांच्या टेहळणीचा कार्यक्रम, सैनिकी न्यायाधिकरणे, आणि अतिरेक्यांना डांबून ठेवण्याचे अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता शासनाकडे घेतले. याबाबत अध्यक्षांना घटनेनुसार जे अधिकार आहेत, त्यांच्या सीमा ओलांडल्या गेल्या. अमेरिकन काॅंग्रेस, कार्यपालिकेतीलच काही अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी हा प्रकार बेकायदा ठरवून जाॅर्ज बुश यांना वेसण घातली. या निर्णयाचा अध्यक्षांनी प्रतिवाद केला नाही.
विरोधाभासाचा मुद्दा असा की, बुश यांच्यावर टीका करीत ओबामा यांनी त्यांचाच कित्ता गिरवला व अध्यक्षांना नसलेले अधिकार वापरले. पण त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब ही आहे की, त्यांनी न्यायालयांचे निर्णय, अपिले करीत का होईना, पण स्वीकारले व घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ दिला नाही. उद्याचा अध्यक्ष यापुढे जाणारच नाही, असे कसे सांगावे?
ट्रंप हे उद्याचे उत्तराधिकारी असू शकतात. आपल्याला मिळालेला जनादेश गृहीत धरून उद्याला जर त्यांनी अमेरिकन काॅंग्रेस व न्यायालये यांना डावलून आपलाच हेका चालवला तर कोणती परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, हे याबाबतच्या सर्व शक्यता गृहीत धरून तपासून पाहिलेले बरे.
समजा उद्या आॅर्लॅंडो सारखे हत्याकांड झाले तर काय होईल? सर्व मुसलमानांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद होतील. देशातील सर्व मुस्लिमांनी ट्रंप यांच्या संकल्पाप्रमाणे स्थापन झालेल्या इस्लामिक कंट्रोल ब्युरोच्या कार्यालयात आपली नोंद केलीच पाहिजे, असा शासकीय आदेश जारी होईल. अमेरिकन घटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार न्यायालये हा आदेश घटनाविरोधी ठरवतील. ट्रंप यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही तर अमेरिकन काॅंग्रेस त्यांच्यावर महाभियोग (इंपीच) चालवील. अमेरिकन सिनेट त्यांच्यावर अटक वाॅरंट बजावेल व त्यांना पदावनत करील. पण अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी आपली इस्लामविरोधी धोरणे पुढे रेटणे आवश्यक आहे, हे निमित्त पुढे करून हे आदेश त्यांनी धुडकावून लावले व हे आपले अध्यक्षीय अधिकार या प्रभावित (रिग्ड) यंत्रणा हिरावून घेत आहेत, असे म्हणून निर्णयावर ठाम रहायचे ठरवले तर काय?
अशावेळी ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमधून शारीरिक उचलबांगडी कोण करणार? काॅंग्रेसची सत्ता कॅपिटोलमधील पोलिसदलावरच चालते. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये यांच्या आधिपत्त्याखाली असलेल्या सैनिक दलाजवळ सुद्धा कमी प्रतीची शस्त्रे आहेत. डिपार्टमेंट आॅफ जस्टीसच्या आधिपत्त्याखालीही एक छोटेसे सैन्यदल आहे.
या तुलनेत अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आधिपत्त्याखाली अत्यंत प्रभावी अशी डझनावारी सशस्त्र दले असतील. त्यात सीक्रेट सर्व्हिस, एफबीआय, सीआयए अशा दिग्गज दलांचा समावेश होतो. अशा परिस्थिती यांच्यामधील संघर्ष अगदीच एकतर्फी होईल.
आजवर अमेरिकेची राज्य घटना प्रभावी ठरली आहे. तिने हे व असे आघात पचवले आहेत.. पण ट्रंप सारख्या जनआंदोलनातून उभ्या झालेल्या व भुरळ घालणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यापुढे तिचा निभाव लागेल का? भावनोद्दिपनाची - भडकवण्याची (डेमॅगाॅग) क्षमता लाभलेल्या ट्रंप सारख्यांच्या नेतृत्त्वामुळे अशी चिंता वाटू लागली आहे.
३. ट्रंप म्हणजे इटालीच्या पंतप्रधानाची अमेरिकन आवृत्ती - डोनाल्ड ट्रंप यांना अध्यक्ष म्हणून निवडण्यापूर्वी आमचे अनुभव लक्षात घ्या, असे इशारा इटालीमधील राजकीय समीक्षक जियान फ्रॅंको गॅलो; जनमत चाचणी प्रमुख मारिया रोझी; व्यवसायाने पत्रकार असलेला त्याचा अमेरिकन चरित्र लेखक फ्रीडमन; प्रमुख व आघाडीचे दैनिक इल फतो कोडियानो व एकेकाळची त्याची चाहती असलेली एक सामान्य नागरिक बारबारा काॅंटी यांनी केले आहे.
इटालीतील माध्यम सम्राट, कोट्यधीश, स्त्रीलंपट व स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्यांचा प्रखर विरोधक असे चरित्र, वृत्ती व स्वभावगत साम्य असलेले इटालीचे सतत चारवेळा म्हणजे १९९४ ते २०११ या कालखंडात पंतप्रधान राहिलेले सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनी व अमेरिकेतील अध्यक्षपदाचे गृहीत उमेदवार (प्रिझंप्टिव्ह कॅनडिडेट) डोनाल्ड ट्रंप यातील साम्यांचे मुद्दे आहेत. कपाळाने डोक्यावर केलेले आक्रमण लपवण्यासाठी ट्रंप केसांच्या झुपक्यांना खुबीदारपणे वळवतात तर इटालीचा माजी पंतप्रधान सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनी दोनदा केशरोपण करून घेतो, एवढाच कायतो फरक आहे.
आज जेव्हा अमेरिकन मतदार आमचे अनुकरण करून ट्रंप यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बसवतात की काय, अशी शंका येते तेव्हा कृपा करून आमच्या पावलावर पाऊल ठेवून जाऊ नका, असे कळकळीचे आवाहन केल्यावाचून राहवत नाही, असे वर उल्लेखलेली सर्व मंडळी करतांना आढळतात.
याला कारणही तसेच आहे. आपल्या इटालीच्या पंतप्रधानपदाच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात (१९९४ ते २०११) सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनी यांने इटालीला आर्थिक दिवाळखोरी, पराकोटीचा राजकीय भ्रष्टाचार, लैंगिक लफडी, कज्जेदलाली आणि करचुकवेगिरी ते लालचलुचपतखोरी याशिवाय दुसरे काहीही दिले नाही. नकतीच त्याच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झाली असून २०१९ पर्यंत कोणतेही पद स्वीकारण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
जनमत चाचणी प्रमुख मारिया रोझी म्हणते की, आज दर सात मतदारांपैकी फारतर एक मतदार सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनीला मत देईल.
व्यवसायाने पत्रकार असलेला त्याचा अमेरिकन चरित्र लेखक फ्रीडमन म्हणतो की, मुसोलिनीनंतर शंभर वर्षांनी तितकाच प्रभावशाली नेता इटालीच्या नशिबी आला होता. त्याच्या कारकिर्दीत इटालीला काहीच मिळाले नाही, असे नाही पण लफडीच लक्षात रहावीत, अशी अवस्था आहे.
आपल्या लैंगिक लफड्यांचा उल्लेख करण्यासाठी ‘बुंगा बुंगा’ हा शब्दप्रयोग त्याने स्वत:च तयार करून योजला होता. आज इटालीत हा एक चेष्टेचा शब्द / विषय झाला आहे. विज्ञापन तंत्र व बाजारपेठ काबीज करण्याचे/ जिंकण्याचे तंत्र ( स्लफ मार्केटिंग टेक्निक) क्वचितच कुणी त्याचा हात धरू शकेल.
इटालीतील महिलांना डोनाल्ड ट्रंप यांचीही भुरळ पडतांना दिसते आहे, असे मत नोंदवून सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनीची एकेकाळी चाहती असलेली बारबारा काॅंटी ही महिला म्हणते की, त्याचे खरे स्वरूप कळताच आम्ही त्याच्यापासून शंभर योजने दूर गेलो.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
पाईम रोज रोड लेन नाॅर्थ, याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया, अमेरिका (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
अमेरिकेतील २०१६ सालची निवडणूकीची वेगवेळी वैशिष्ट्ये दिवसागणिक समोर येत आहेत. केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील अनेक घटक केवळ उत्सुकच नाहीत, तर प्रत्येक जण आपल्या परीने अनाहूत सल्ला देखील देतो आहे. विचारवंतांना निरनिराळे प्रश्न पडत आहेत. त्यातले काही उपाय सुचवतात. तर काही प्रश्न विचारूनच वाचकांचा निरोप घेत आहेत. सध्या अमेरिकन जनमानसासमोर उपस्थित केले जात असलेले प्रश्न तसे अमेरिकेचे देशांतर्गत प्रश्न असले तरी ते फक्त अमेरिकाच लागू पडणारे आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
१. मतदानाची टक्केवारी कशी वाढेल? अमेरिकन विचावंतांना काळजी - ॲंथनी माॅर्गन हे जगविख्यात पेन्स विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे गाढे अभ्यासक आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक आहे,’ तुमच्या मताने नक्की बदल घडेल’. मला जे जे भेटतात, त्या प्रत्येकाच्या कानीकपाळी मी ओरडत असतो. बाबांनो, ‘८ नोव्हेंबरला मतदानाला जा. माझ्या एकट्याच्या मताने काय होणार, असा विचार करू नका’. कारण असा विचार करीत अनेक मतदार घरी बसतात. (ठोकळमानाने २००० साली ५४ टक्के, २००४ साली ६० टक्के, २००८ साली ६२ टक्के, २०१२ साली ५८ टक्के, मतदारांनीच मतदानाचा हक्क बजावला होता). मतदानाच्या दिवशी घरी बसणाऱ्या बहुसंख्य मतदारांना आपल्या मतदान न करता घरी बसण्याने काय होते/होईल, हे बहुदा कळतच नाही/ नसावे, अशी शंका लेखकाने व्यक्त केली आहे. अल्पसंख्यांकांच्या मनात हा विचार यावा, हे तर मुळीच योग्य नाही.
मी स्वत: आफ्रिकन - अमेरिकन आहे, हे नोंदवून लेखक म्हणतो, ‘ बेट (ब्लॅक एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन) ॲवाॅर्ड्स विजेता जेसी विल्यम्सने आपल्या आपल्या भाषणात हा मुद्दा अतिशय पोटतिडकीने मांडला आहे. अमेरिकेतील ५० टक्के गरीब मतदानाला जात नाहीत. यापैकी २६ टक्के कृष्णवर्णी तर २४ टक्के स्पॅनिश असतात. मतदान न करून ते स्वत:चे फार मोठे नुकसान करीत असतात. अमेरिकेत गृहयुद्ध झाले आणि परिणामत: आफ्रिकन लोकांच्या गुलामीच्या बेड्या निखळून पडल्याखऱ्या पण प्रत्यक्षात अनेक आफ्रिकन- अमेरिकनांना स्वातंत्र्याची फळे चाखताच आली नाहीत. अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या नाहीत तर इतर अनेकांना घटनेनुसार मिळायला हवेत, ते कायदेशीर अधिकार मिळाले नाहीत.
१९६५ साली तत्कालीन अध्यक्ष लिंडन जाॅनसन मतदानाच्या अधिकाराचा कायद्यावर स्वाक्षरी केली व राज्य आणि स्थानिक पातळींवर आफ्रिकन- अमेरिकनांच्या घटनात्मक अधिकारांची हमी मिळावी म्हणून १५ वी घटना दुरुस्ती पारित केली व परिणामत: त्यानंतर आफ्रिकन- अमेरिकनांना अधिक मुक्त वाटू लागले खरे पण तरीही अन्याय थांबले नाहीत, तसेच पीडितांना न्यायोचित भरपाई आजही मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
केवळ कायदा करून प्रश्न सुटत नाही - आफ्रिकन- अमेरिकनांना मतदानाचा अधिकार मिवण्यासाठी रक्त सांडावे लागले, घाम गाळावा लागला आणि अश्रूपात तर विचारायलाच नको. केवळ कायदा करून दलितांवरचे अन्याय दूर होत नाहीत, हे कटूसत्य अमेरिकेतही अनुभवाला आलेले पाहून कायद्यासोबत मानसिकताही बदलण्याची आवश्कता पुन्हा एकदा पटली.
मतदान का केले पाहिजे, यासाठी केवळ हा एकच दाखला पुरेसा आहे, असे लेखकाने आग्रहाने प्रतिपादन करीत आपल्या हजारो पूर्वजांनी यासाठी केलेल्या बलिदानाची आठवण करून दिली आहे.
मागणी हवी - या निमित्ताने लेखकाने फ्रेडरिक डगलस या अमेरिकन विचारवंताचा एका सुप्रसिद्ध वचनाचा दाखला दिला आहे. ‘मागणी नसेल तर कोणतेही सत्ताकेंद्र तुमचे अधिकार देणार नाही’, हा त्याचा सल्ला अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही, हेही जाणवते. ‘घोषणा करून किंवा रक्तपात घडवून नव्हे तर शिक्षित होऊन वंशश्रेष्ठतेचा दावा फोल ठरवता येईल. स्वत: शिका, बांधवांना शिकण्यास प्रेरित करा, कसेच पुढे जाणाऱ्याचे पाय ओढून त्याला खाली खेचण्याच्या खेकड्याच्या वृत्तीचा त्याग करा. मतदानाचा अधिकार बजावा, यासारखे सोपे व हमखास फळ देणारे दुसरे शस्त्र नाही. बदल हमखास घडून येतील’. रिपब्लिकन उमेदवार ट्रंप यांचा नामोल्लेखही न करता त्यांना वेसण घालण्याचा हा सुसंस्कृत प्रयत्न जगात विरळाच म्हणावा लागेल.
२. अमेरिकेच्या राज्यघटनेच्या तरतुदींचा ट्रंपसमोर निभाव लागेल का?
गॅब्रियल शीनफिल्ड हे हडसन इंस्टिट्यूटमध्ये सिनीअर फेलो असून राजकीयक्षेत्रातील चळवळींचा त्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. आजवर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांच्या संदर्भात कोणते वादग्रस्त प्रसंग निर्माण झाले व प्रत्येक प्रसंगी अमेरिकन राज्यघटनेने अमेरिकन नागरिकांचे घटनादत्त स्वातंत्र्य कसे अबाधित ठेवले या विषयावर लिहिलेल्या लेखात त्यानी तीन अध्यक्षांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे दाखले दिले आहेत. निक्सन, जाॅर्ज बुश व ओबामा यांचे बाबतीत घडलेल्या पेचप्रसंगांचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. लेखाच्या सुरवातीला ते म्हणतात की, आताआता जनमत चाचणीचे निष्कर्ष हाती येत आहेत, त्यानुसार हिलरी क्लिंटन यांनी ट्रंप याना मागे टाकले असून हा एक शुभसंकेत आहे. पण निवडणुकीला (८ नोव्हेंबर) अजून बराच अवकाश आहे. मध्येच काही अघटित घडले तर?
आणि योगाची म्हणा किंवा दैवयोगाची गोष्ट म्हणा पण अशी घटना घडली आहे. खाजगी ईमेल यंत्रणा शासकीय कामासाठी वापरून क्लिंटन यांनी केवळ औचित्यभंगच केला नाही तर हे कृत्य बेकायदेशीरही अाहे किंवा कसे याचा शोध एफबीआय घेत आहे. याबाबतच्या येऊ घातलेल्या अहवालाबाबत काय करायचे याचा निर्णय अमेरिकेच्या अटर्नी जनरल असलेल्या लाॅरेटा लिंच यांना घ्यायचा आहे. लाॅरेटा लिंच व हिलरी क्लिंटन यांचे पती व अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन अचानक एकमेकासमोर आले व बिल क्लिंटन व त्यांच्यात नमस्कार चमत्कार झाले. याचे देशभर पडसात उमटले आहेत. ‘सौजन्य म्हणून आम्ही एकमेकांशी बोललो एवढेच’, असा उभयपक्षी केलेला खुलासा अनेकांना मान्य झाला नाही. याचे किती गंभीर परिणाम होतील? रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षीय उमेदवार ट्रंप यांनी याविरुदध रान उठवले आहे. हिलरींवर निदान ठपका तरी ठेवला जाईल, असे अनेकांना वाटते आहे. तसे खरोखरच झाले आणि अध्यक्षीय शर्यतीत हिलरी क्लिंटन मागे पडल्या आणि ट्रंप निवडून आले तर काय व काय काय होईल? होऊ शकेल?
हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारा, अनेक घटनाविरोधी धोरणांचा अंगिकार करीन असे प्रस्ताव जनतेसमोर मांडणारा व धरसोड वृत्तीचा/लहरी स्वभावाचा हा नेता व्हाईट हाऊसचे सत्तासोपान चढण्यात खरेच यशस्वी झाला तर आपली राजकीय- घटनादत्त रचना टिकून राहील का? की ती उलथून पडेल?
ही राज्यघटना गेली अडीचशे वर्षे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करीत आलेली आहे. याचे कारण असे की शासनाची तीन अंगे विधीपालिका/ कायदेमंडळ, कार्यपालिका/प्रशासन व्यवस्था व न्यायपालिका यात परस्पर नियंत्रणाची तरतूद (चेक्स ॲंड काउंटरचेक्स) या घटनेत आहे. त्यामुळे या तीन शाखात आजवर समतोल साधला गेला.
निक्सन यांच्या राजवटीत विरोधकांवर पाळत ठेवण्याचा प्रकार अमेरिकेच्या आजवरच्या कारकिरदीतला लोकशाही तत्त्वावरील सर्वात मोठा हल्ला समजला जातो. राज्यघटनेच्या या क्षमतेची सर्वात मोठी चाचणी १९७४ साली रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रिचर्ड निक्सन यांचे कारकिर्दीत झाली. वाॅटरगेट हे डेमोक्रॅट या विरोधी पक्षाचे कार्यालय. यातील संवाद/चर्चा कळाव्यात म्हणून रेकाॅर्डिंग करणारी छुपी यंत्रणा या कार्यालयात निक्सन यांच्या संमतीने/सूचनेवरून बसवण्यात आली होती, हे उघडकीला आले. निक्सन यांनी अडवण्याचे व अडकाठी आणण्याचे अटोकाट प्रयत्न करून पाहिले. शेवटी हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. युनायटेड स्टेट्स विरुद्ध निक्सन या प्रकरणी सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने अध्यक्षांच्या विरुद्ध निकाल दिला. अध्यक्ष या नात्याने असलेल्या आपल्या अधिकारावर न्यायालयाचे हे अतिक्रमण अाहे, असे निक्सन म्हणू शकले असते पण त्यांनी पायउतार होणे पसंत केले.
दुसरे उदाहरण म्हणजे मागे ११ सप्टेंबरला जाॅर्ज बुश यांच्या राजवटीत फार मोठा अतिरेकी हल्ला झाला होता. न्यूयाॅर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भस्मसात झाले होते. या निमित्ताने बुश यांनी एकतर्फी (युनीलॅटरली) निर्णय घेऊन अतिरेक्यांच्या टेहळणीचा कार्यक्रम, सैनिकी न्यायाधिकरणे, आणि अतिरेक्यांना डांबून ठेवण्याचे अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता शासनाकडे घेतले. याबाबत अध्यक्षांना घटनेनुसार जे अधिकार आहेत, त्यांच्या सीमा ओलांडल्या गेल्या. अमेरिकन काॅंग्रेस, कार्यपालिकेतीलच काही अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी हा प्रकार बेकायदा ठरवून जाॅर्ज बुश यांना वेसण घातली. या निर्णयाचा अध्यक्षांनी प्रतिवाद केला नाही.
विरोधाभासाचा मुद्दा असा की, बुश यांच्यावर टीका करीत ओबामा यांनी त्यांचाच कित्ता गिरवला व अध्यक्षांना नसलेले अधिकार वापरले. पण त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब ही आहे की, त्यांनी न्यायालयांचे निर्णय, अपिले करीत का होईना, पण स्वीकारले व घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ दिला नाही. उद्याचा अध्यक्ष यापुढे जाणारच नाही, असे कसे सांगावे?
ट्रंप हे उद्याचे उत्तराधिकारी असू शकतात. आपल्याला मिळालेला जनादेश गृहीत धरून उद्याला जर त्यांनी अमेरिकन काॅंग्रेस व न्यायालये यांना डावलून आपलाच हेका चालवला तर कोणती परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, हे याबाबतच्या सर्व शक्यता गृहीत धरून तपासून पाहिलेले बरे.
समजा उद्या आॅर्लॅंडो सारखे हत्याकांड झाले तर काय होईल? सर्व मुसलमानांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद होतील. देशातील सर्व मुस्लिमांनी ट्रंप यांच्या संकल्पाप्रमाणे स्थापन झालेल्या इस्लामिक कंट्रोल ब्युरोच्या कार्यालयात आपली नोंद केलीच पाहिजे, असा शासकीय आदेश जारी होईल. अमेरिकन घटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार न्यायालये हा आदेश घटनाविरोधी ठरवतील. ट्रंप यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही तर अमेरिकन काॅंग्रेस त्यांच्यावर महाभियोग (इंपीच) चालवील. अमेरिकन सिनेट त्यांच्यावर अटक वाॅरंट बजावेल व त्यांना पदावनत करील. पण अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी आपली इस्लामविरोधी धोरणे पुढे रेटणे आवश्यक आहे, हे निमित्त पुढे करून हे आदेश त्यांनी धुडकावून लावले व हे आपले अध्यक्षीय अधिकार या प्रभावित (रिग्ड) यंत्रणा हिरावून घेत आहेत, असे म्हणून निर्णयावर ठाम रहायचे ठरवले तर काय?
अशावेळी ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमधून शारीरिक उचलबांगडी कोण करणार? काॅंग्रेसची सत्ता कॅपिटोलमधील पोलिसदलावरच चालते. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये यांच्या आधिपत्त्याखाली असलेल्या सैनिक दलाजवळ सुद्धा कमी प्रतीची शस्त्रे आहेत. डिपार्टमेंट आॅफ जस्टीसच्या आधिपत्त्याखालीही एक छोटेसे सैन्यदल आहे.
या तुलनेत अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आधिपत्त्याखाली अत्यंत प्रभावी अशी डझनावारी सशस्त्र दले असतील. त्यात सीक्रेट सर्व्हिस, एफबीआय, सीआयए अशा दिग्गज दलांचा समावेश होतो. अशा परिस्थिती यांच्यामधील संघर्ष अगदीच एकतर्फी होईल.
आजवर अमेरिकेची राज्य घटना प्रभावी ठरली आहे. तिने हे व असे आघात पचवले आहेत.. पण ट्रंप सारख्या जनआंदोलनातून उभ्या झालेल्या व भुरळ घालणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यापुढे तिचा निभाव लागेल का? भावनोद्दिपनाची - भडकवण्याची (डेमॅगाॅग) क्षमता लाभलेल्या ट्रंप सारख्यांच्या नेतृत्त्वामुळे अशी चिंता वाटू लागली आहे.
३. ट्रंप म्हणजे इटालीच्या पंतप्रधानाची अमेरिकन आवृत्ती - डोनाल्ड ट्रंप यांना अध्यक्ष म्हणून निवडण्यापूर्वी आमचे अनुभव लक्षात घ्या, असे इशारा इटालीमधील राजकीय समीक्षक जियान फ्रॅंको गॅलो; जनमत चाचणी प्रमुख मारिया रोझी; व्यवसायाने पत्रकार असलेला त्याचा अमेरिकन चरित्र लेखक फ्रीडमन; प्रमुख व आघाडीचे दैनिक इल फतो कोडियानो व एकेकाळची त्याची चाहती असलेली एक सामान्य नागरिक बारबारा काॅंटी यांनी केले आहे.
इटालीतील माध्यम सम्राट, कोट्यधीश, स्त्रीलंपट व स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्यांचा प्रखर विरोधक असे चरित्र, वृत्ती व स्वभावगत साम्य असलेले इटालीचे सतत चारवेळा म्हणजे १९९४ ते २०११ या कालखंडात पंतप्रधान राहिलेले सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनी व अमेरिकेतील अध्यक्षपदाचे गृहीत उमेदवार (प्रिझंप्टिव्ह कॅनडिडेट) डोनाल्ड ट्रंप यातील साम्यांचे मुद्दे आहेत. कपाळाने डोक्यावर केलेले आक्रमण लपवण्यासाठी ट्रंप केसांच्या झुपक्यांना खुबीदारपणे वळवतात तर इटालीचा माजी पंतप्रधान सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनी दोनदा केशरोपण करून घेतो, एवढाच कायतो फरक आहे.
आज जेव्हा अमेरिकन मतदार आमचे अनुकरण करून ट्रंप यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बसवतात की काय, अशी शंका येते तेव्हा कृपा करून आमच्या पावलावर पाऊल ठेवून जाऊ नका, असे कळकळीचे आवाहन केल्यावाचून राहवत नाही, असे वर उल्लेखलेली सर्व मंडळी करतांना आढळतात.
याला कारणही तसेच आहे. आपल्या इटालीच्या पंतप्रधानपदाच्या प्रदीर्घ कार्यकाळात (१९९४ ते २०११) सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनी यांने इटालीला आर्थिक दिवाळखोरी, पराकोटीचा राजकीय भ्रष्टाचार, लैंगिक लफडी, कज्जेदलाली आणि करचुकवेगिरी ते लालचलुचपतखोरी याशिवाय दुसरे काहीही दिले नाही. नकतीच त्याच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया झाली असून २०१९ पर्यंत कोणतेही पद स्वीकारण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
जनमत चाचणी प्रमुख मारिया रोझी म्हणते की, आज दर सात मतदारांपैकी फारतर एक मतदार सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनीला मत देईल.
व्यवसायाने पत्रकार असलेला त्याचा अमेरिकन चरित्र लेखक फ्रीडमन म्हणतो की, मुसोलिनीनंतर शंभर वर्षांनी तितकाच प्रभावशाली नेता इटालीच्या नशिबी आला होता. त्याच्या कारकिर्दीत इटालीला काहीच मिळाले नाही, असे नाही पण लफडीच लक्षात रहावीत, अशी अवस्था आहे.
आपल्या लैंगिक लफड्यांचा उल्लेख करण्यासाठी ‘बुंगा बुंगा’ हा शब्दप्रयोग त्याने स्वत:च तयार करून योजला होता. आज इटालीत हा एक चेष्टेचा शब्द / विषय झाला आहे. विज्ञापन तंत्र व बाजारपेठ काबीज करण्याचे/ जिंकण्याचे तंत्र ( स्लफ मार्केटिंग टेक्निक) क्वचितच कुणी त्याचा हात धरू शकेल.
इटालीतील महिलांना डोनाल्ड ट्रंप यांचीही भुरळ पडतांना दिसते आहे, असे मत नोंदवून सिल्व्हिओ बर्लूस्कोनीची एकेकाळी चाहती असलेली बारबारा काॅंटी ही महिला म्हणते की, त्याचे खरे स्वरूप कळताच आम्ही त्याच्यापासून शंभर योजने दूर गेलो.
Comments
Post a Comment